अब कंपनी पिलाएगी शहर के लोगों को पानी

शहरवासियों के पानी के बिल भी अब कंपनी के खाते में ही जमा होंगे। ग्रेटर शिमला वाटर सर्किल के अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र गिल को कंपनी का सीईओ-एमडी बनाया है। इनके पास भी चीफ इंजीनियर की तर्ज पर फैसले लेने की शक्तियां होंगी। सचिवालय में बुधवार को मुख्य सचिव विनीत चौधरी की अध्यक्षता में कंपनी की पहली बीओडी की बैठक हुई। इसमें बीओडी सदस्य महापौर कुसुम सदरेट, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास राम सुभाग, विशेष सचिव शहरी विकास अरिंदम चौधरी, नगर निगम आयुक्त पंकज राय, संयुक्त आयुक्त विकास सूद और अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र गिल मौजूद रहे।

संपत्तियां-देनदारी भी कंपनी के हवाले
बीओडी की पहली बैठक में कई अहम फैसले भी लिए हैं। इसके तहत कंपनी नगर निगम के अधीन रहेगी। इसका पंजीकृत ऑफिस निगम के अधीन रहेगा। शहर में पेयजल और सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी संपत्ति और देनदारियां कंपनी को ट्रांसफर की जाएगी। बकाया बिलों की वसूली कंपनी करेगी जबकि पंपिंग से लेकर एसटीपी तक कंपनी के नाम दर्ज होगा। बैठक में कंपनी के कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई।

डेपुटेशन पर रहेंगे अधिकारी-कर्मचारी
कंपनी में ग्रेटर शिमला वाटर एंड सीवरेज सर्किल के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी डेपुटेशन पर रहेंगे। कंपनी में जाने पर इनका सर्विस रिकार्ड, वरिष्ठता सूची या प्रमोशन में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इन्हें पहले की तरह सरकार की ओर से मिलने वाले वित्तीय और सेवा लाभ मिलते रहेंगे। कंपनी की नई एचआर पॉलिसी बनाने को भी बीओडी ने मंजूरी दी है।

जनता की शिकायतों का तुरंत निपटारा
जनता की पेयजल संबंधी शिकायतों का अब तुरंत निपटारा होगा। इसके लिए जल्द ही सर्विस कमेटी बनाई जा रही है। यह कमेटी पेयजल सप्लाई, गुणवत्ता और जनता की शिकायतों को देखेगी। यह कमेटी कंपनी में कस्टमर केयर की तरह काम करेगी। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करते ही जनता की समस्या का हल हो जाएगा। कंपनी के उद्देश्य, जिम्मेदारियों, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट आदि को लेकर नगर निगम पार्षदों को प्रेजेंटेशन दी जाएगी। इसके लिए स्पेशल हाउस बुलाया जाएगा।