प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण-3 के तहत हिमाचल प्रदेश में 250 सड़कों का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर आवंटन करने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश को 2,372.59 करोड़ की राशि जारी की है। इसके अलावा इसमें 270.42 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। कुल 2,643 करोड़ की लागत से प्रदेश में 2,682.934 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। निर्धारित समय में काम पूरा करने वाले ठेकेदारों को काम आवंटित किए जा रहे हैं। कांगड़ा में 53, शिमला 45, सोलन 25, मंडी 23, हमीरपुर 22, चंबा 20, बिलासपुर 19, ऊना 18, सिरमौर 12, कुल्लू 10 और लाहौल-स्पीति में सात सड़कें बनाई जानी हैं।
लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में चरण एक और दो में 180 सड़कें बनाने वाले 80 फीसदी ठेकेदार डिफॉल्टर निकले हैं। अब इन ठेकेदारों को काम नहीं मिलेगा। अगर ये ठेकेदार तकनीकी बिड में भाग लेते हैं तो वित्तीय बिड में उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। विधायक प्राथमिकता वाली सड़कों में भी कई ठेकेदारों ने काम समय पर पूरा नहीं किया है। अगर ये ठेकेदार चरण तीन की तकनीकी बिड में भाग ले रहे हैं तो वित्तीय बिड में उन्हें बाहर किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2005 से 2023 तक पीएमजीएसवाई के दो चरण पूरे हो गए हैं। इनमें कई सड़कों का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है।
लापरवाह ठेकेदारों को जुर्माना
कई ठेकेदारों ने एक से ज्यादा काम लिए हैं। ऐसे में काम समय पर पूरा नहीं हो रहे हैं। ऐसे ठेकेदारों को पांच फीसदी जुर्माना भी लगेगा। सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभाग अब एक काम पूरा होने के बाद ही ठेकेदारों को दूसरा काम दिए जाने पर विचार कर रहा है।