इस राशि में से कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा और किन्नौर के अतिरिक्त कांगड़ा व सिरमौर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्राउट इकाइयों की स्थापना व अन्य कार्यों पर 542.470 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी।
इससे बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि एक ट्राउट इकाई के निर्माण पर 4.50 लाख रुपये व्यय किए जाते हैं तथा ट्राउट हैचरी के साथ लाभार्थी को 3 ट्राउट यूनिट दिए जाने प्रस्तावित है।
इसके लिए सामान्य वर्ग को 15.48 लाख रुपये व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग को 23.10 लाख रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
ट्राउट हैचरी तथा ट्राउट इकाइयों के पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है और जल्दी ही इन्हें स्वीकृत राशि प्रदान की जाएगी। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 के लिए भी केंद्र सरकार को कुल 1083.82 लाख रुपये की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।
इन योजना के तहत राज्य में कार्प तालाब व ट्राउट इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त आहार संयंत्र, मच्छली विक्रय केंद्र व प्रशिक्षण केंद्र आदि के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है।
इस राशि में से कुल 596.706 लाख रुपये केंद्र द्वारा प्रदान किए जाने की संभावना है। वीरेंद्र कंवर ने बेरोजगार युवाओं से आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भर बनने के लिए मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं के साथ जुड़े तथा अपनी आर्थिकी सुधारे।