शनिवार को प्रदेश भर में लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इनके माध्यम से प्रदेश की 1469 ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में लंबित मामलों का निपटारा किया गया है।
यह लोक अदालत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की देखरेख में आयोजित की गई। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 8 दिसंबर को होगी।
इन लोक अदालतों में कुल 9937 मामलों को सुनवाई के लिए लाया गया। इसमें 4456 मामले प्री लिटिगेशन के और 5481 लंबित मामले थे। लोक अदालतों में 3442 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इसमें 981 मामले प्री लिटिगेशन और 2481 लंबित मामले हैं।
इनका मौके पर निपटारा किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 14 करोड़ 26 लाख 82 हजार 98 रुपये की रिकवरी की गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गौरव महाजन ने बताया कि लोक अदालत के पारित किया गया फैसला दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है।
इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया की इन लोक अदालतों में लोगों को त्वरित न्याय मिलता है। किसी भी तरह की फीस नहीं लगती है। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 दिसंबर को किया जाएगा।