चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाकर हिमाचल प्रदेश के राजस्व को 200 करोड़ का चूना लगाने के मामले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के 10 अफसर बर्खास्त होंगे। सरकार ने इन अफसरों को चार्जशीट की कापी सौंपकर 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। आरोप है कि इन अफसरों ने आवेदन नियमों को दरकिनार करते हुए ए क्लास के ठेकेदारों को लाभ देने के लिए सी और डी क्लास के ठेकेदारों के काम भी सौंप दिए। नियमों के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसी के चलते पीडब्ल्यूडी के ऐसे 10 अफसरों को पहले चार्जशीट किया गया था।
राजनीतिक दबाव के चलते इन अफसरों की फाइल इधर-उधर घूम रही थी। अब मुख्यमंत्री कार्यालय में तलब कर इन अफसरों को चार्जशीट की कापी सौंपने के साथ उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है। इन अफसरों पर लगे आरोपों की इंजीनियर इन चीफ (ईएनसी) स्तर के अफसर ने जांच की है। रिपोर्ट में मामले को गंभीर बताया गया है। सूत्र बताते हैं कि जिस तरह के आरोप हैं, उसमें भारी जुर्माने के साथ इन अफसरों को बर्खास्त किया जा सकता है।
200 करोड़ का लाभ पहुंचाने का आरोप
ये अफसर अधिशाषी अभियंता और सहायक अभियंता स्तर के हैं। इन अफसरों पर चहेते ठेकेदारों को 200 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। इन इंजीनियरों ने कागजों में हेराफेरी करके बड़े स्तर के ठेकेदारों को छोटा काम भी दे दिया। सूत्र बताते हैं कि एक लाख तक के कार्य का टेंडर यह अभियंता अपने स्तर पर दे सकते हैं, इसके अलावा ऑफलाइन 5 लाख तक के कार्य भी करा सकते हैं। अन्य कार्य के लिए लोगों को ऑनलाइन टेंडर पाने के लिए आवेदन करना होता है।
लोक निर्माण विभाग के 10 अफसरों को चार्जशीट सौंपने के साथ अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। कोई भी कार्रवाई करने से पहले आरोपी को अपना पक्ष रखना होता है। इन्हें पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
- जेसी शर्मा, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री