जिस नगर पालिका पर शहर के विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी की जिम्मेदारी है, उसी के कार्यालय के बाहर बने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण सवालों के घेरे में है। राजस्थान के आबूरोड में हैंडपंप के व्यर्थ पानी को संरक्षित करने के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए जाने का मामला विवादों में आ गया है। आरोप है कि कई स्थानों पर तकनीकी मानकों के अनुरूप काम करने के बजाय महज ईंटें लगाकर निर्माण पूरा कर दिया गया। अब कार्यों की तकनीकी जांच और भुगतान की पड़ताल की मांग उठ रही है।
पानी बचाने की योजना में निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल
आबूरोड शहर में नगर पालिका की ओर से हैंडपंप के आसपास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और पानी जमा करने के लिए स्टोरेज टंकियों का निर्माण कराया गया था। इसका उद्देश्य हैंडपंप से निकलने वाले व्यर्थ पानी को संरक्षित करना और उसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था।
जानकारी के अनुसार, शहर के विभिन्न वार्डों में इन कार्यों के लिए ठेका दिया गया था। लेकिन निर्माण की सामने आई तस्वीरों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि कई जगह निर्धारित गहराई तक खुदाई नहीं की गई और न ही तकनीकी मानकों के अनुसार निर्माण कराया गया। कुछ स्थानों पर सड़क के ऊपर महज एक-दो कतार ईंटें लगाकर काम पूरा करने का आरोप है।
नगर पालिका कार्यालय के बाहर बने सिस्टम पर भी सवाल
मामले का सबसे चर्चित पहलू नगर पालिका कार्यालय के बाहर स्थित हैंडपंप के पास बनाया गया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। इसी निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जब नगर पालिका कार्यालय के ठीक बाहर बने कार्य की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूरस्थ वार्डों में कराए गए निर्माण की निगरानी किस तरह हुई होगी।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नगर पालिका पर ही शहर में होने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। ऐसे में कार्यालय के बाहर बने सिस्टम की तकनीकी जांच से दूसरे स्थानों पर हुए कार्यों की स्थिति भी स्पष्ट हो सकती है।
कनिष्ठ अभियंता छगन मेघवाल की भूमिका पर उठे सवाल
निर्माण कार्यों की निगरानी को लेकर कनिष्ठ अभियंता छगन मेघवाल की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप हैं कि निर्माण के दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्रभावी निरीक्षण नहीं किया और कथित रूप से घटिया निर्माण को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए।
संबंधित अभियंता की ओर से कार्य करवाने की बात स्वीकार किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, निर्माण की गुणवत्ता, मौके पर निरीक्षण और तकनीकी जिम्मेदारी के संबंध में अंतिम स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
भुगतान और तकनीकी जांच की मांग
मामले में मांग उठ रही है कि सभी निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। यह जांच हो कि निर्धारित खुदाई, निर्माण सामग्री और तकनीकी मानकों का पालन हुआ या नहीं। साथ ही, कार्यों के बिल, माप पुस्तिका, भुगतान और गुणवत्ता संबंधी रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जाए।
यदि जांच में अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और नगर पालिका का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।