राजस्थान के सभी सरपंच 8 जून को होने वाली पंचायत समिति की आम बैठक का बहिष्कार करेंगे। राज्य सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि राजस्थान के सरपंच लंबे समय से लोगों से संबंधित जनहित की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
राजस्थान के सभी सरपंच पंचायत समिति की आम सभा का बहिष्कार करेंगे। राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति के बैनर तले जयपुर में रविवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
यह है पूरा मामला
विज्ञापन
राज्य भर के सभी सरपंच लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति के बैनर तले रविवार को जयपुर में हुई बैठक में सरपंचों ने कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया। राजस्थान के सभी सरपंच 8 जून को होने वाली पंचायत समिति की आम बैठक का बहिष्कार करेंगे। राज्य सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि राजस्थान के सरपंच लंबे समय से लोगों से संबंधित जनहित की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसके तहत 20 अप्रैल से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार वादाखिलाफी कर रही है और अपने समझौते से मुकर रही है। जब तक सरकार मांगें नहीं मानेगी, आंदोलन जारी रहेगा।
सरपंचों की मुख्य मांगें
गांव के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला फंड लगभग 4000 करोड़ रुपए है, उसे शीघ्र पंचायतों के खातों में डाला जाए।
प्रधानमंत्री आवास में शेष पात्र व्यक्तियों की आवास स्वीकृति तत्काल निकाली जाए।
राज्य सरकार की ओर से 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने के लिए ऑनलाइन फॉर्म लिए गए थे, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ तुरंत दिया जाए।
नरेगा योजना में कई जिलों का सत्यापन के बाद भी भुगतान बकाया है, वह भुगतान तुरंत रिलीज किया जाए।
एक पंचायत में केवल 20 काम ही स्वीकृत होंगे, यह बाध्यता खत्म की जाए।
नेटवर्क की प्रॉब्लम को देखते हुए ऑनलाइन हाजरी बंद की जाए।
13 जिलों को पेयजल का लाभ पहुंचाने वाली ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को नेशनल परियोजना घोषित किया जाए।