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राजस्थान: कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक बनाने का नया चार्ट जारी, जानिए कितना देना होगा शुल्क?

Wed, 18 Nov 2026 03:07 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला

सार

राजस्थान सरकार ने कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलकर गैर-कृषि उपयोग करने के लिए 90-ए के तहत नई प्रीमियम दरें अधिसूचित की हैं। ये दरें 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। जयपुर समेत 10 प्रमुख शहरों में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और पर्यटन इकाइयों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं।
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राजस्थान - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग ने राज्य में कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलकर अकृषि उपयोग कराने के लिए 90-ए के तहत प्रीमियम दरों की नई अधिसूचना जारी कर दी है। यह नई दरें 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेंगी। नगरीय विकास विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया है। विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रीमियम शुल्क में कोई नई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
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सरकार ने फरवरी 2020 में तय की गई दरों में पहले से चले आ रहे 7.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर वाले प्रावधान को जोड़कर ही 31 मार्च 2027 तक का नया प्रभार चार्ट अधिसूचित किया है। पिछले वर्षों में हर साल स्वतः होने वाली बढ़ोतरी के आधार पर ही इन नई दरों की गणना की गई है। इस अधिसूचना का प्रभाव जयपुर सहित जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी जैसे प्रमुख शहरों पर लागू होगा।

जयपुर में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की दरें
राजधानी जयपुर के भीतर आवासीय भूखंडों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार दरें निर्धारित की गई हैं। जयपुर में 200 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंड पर नगर निगम सीमा के भीतर 430 रुपये प्रति वर्गमीटर का प्रीमियम शुल्क तय किया गया है। नगर निगम सीमा से बाहर स्थित मास्टर प्लान के यू-1 क्षेत्र में यह दर 260 रुपये प्रति वर्गमीटर रहेगी। निगम सीमा और यू-1 क्षेत्र के अलावा जयपुर रीजन के बाकी इलाकों में 200 वर्गमीटर तक के भू-खंड के लिए 200 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर तय की गई है।
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अगर आवासीय भूखंड 200 वर्गमीटर से अधिक बड़ा है, तो संबंधित क्षेत्रों में यह शुल्क क्रमशः 570 रुपये, 350 रुपये और 280 रुपये प्रति वर्गमीटर देना होगा। वहीं, ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में निर्धारित सीमा के भीतर प्रभार की दरें 430 रुपये, 260 रुपये और 200 रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई हैं। व्यावसायिक भूखंडों के मामले में 200 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल पर नगर निगम सीमा में 1610 रुपये प्रति वर्गमीटर और अन्य संबंधित क्षेत्रों में 1080 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर निर्धारित की गई है। 200 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक भूखंडों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन पर 2120 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम राशि चुकानी होगी। फार्म हाउस के लिए गणना योग्य भू-आच्छादन क्षेत्र पर 830 रुपये प्रति वर्गमीटर का प्रभार लागू होगा।

संस्थागत तथा पर्यटन इकाइयों के लिए निर्धारित मानक
धार्मिक, आध्यात्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं को भू-उपयोग परिवर्तन के लिए विशेष राहत दी गई है। ऐसी संस्थाओं के प्रथम 4,000 वर्गमीटर तक के क्षेत्र पर उसी संबंधित इलाके की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर लागू होगी। अगर संस्था का क्षेत्रफल 4,000 वर्गमीटर से अधिक होता है, तो अतिरिक्त क्षेत्रफल पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत शुल्क देना होगा।

पर्यटन क्षेत्र की इकाइयों जैसे होटल, मोटल, रिसॉर्ट और अम्यूजमेंट पार्क के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यटन इकाइयों के प्रथम 2,000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल पर संबंधित क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का भुगतान करना होगा। 2,000 वर्गमीटर से अधिक अतिरिक्त भू-भाग पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत प्रीमियम तय किया गया है।

जन सुविधाओं और औद्योगिक उपयोग पर प्रभार
अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धार्मिक व आध्यात्मिक संस्थाओं जैसी जन सुविधाओं के लिए प्रथम 1,000 वर्गमीटर तक के क्षेत्र पर संबंधित इलाके की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर लागू होगी। इसके ऊपर अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत शुल्क देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट एवं वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट जैसे ऊर्जा, दूरसंचार, ट्रांसपोर्ट और कंटेनर डिपो के लिए प्रथम 2,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर और अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत शुल्क तय हुआ है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रथम 5,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर लागू होगी, जबकि अतिरिक्त क्षेत्र पर 50 प्रतिशत प्रभार लिया जाएगा।
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