913 गांवों में बिछेगी डामर सड़क, सीएम गहलोत ने मंजूर किए 1462.25 करोड़ रुपए
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प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत बेसिक इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार सड़कों का जाल बिछाने में जुटी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डामर सड़क से वंचित 913 गांवों को सड़कों से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। गहलोत ने इन सड़क निर्माण कामों के लिए 1462.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का भी अप्रूवल किया है। इस निर्णय से सड़क विकास के कामों को स्पीड मिलेगी और ग्रामीणों का आवागमन आसान होगा।
350 से ज़्यादा जनसंख्या के गांवों और 250 से ज़्यादा जनसंख्या वाले आदिवासी और मरूस्थलीय गांवों में डामर सड़क
प्रस्ताव के मुताबिक साल 2011 की जनगणना के आधार पर 350 से ज़्यादा जनसंख्या के गांवों और 250 से अधिक जनसंख्या वाले आदिवासी और मरूस्थलीय गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।
चुनाव से पहले पक्की सड़कों की सौगात देने की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक सरकार की तैयारी है कि जल्द से जल्द इन सड़कों के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाएं। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में डामर की सड़कों का फायदा आम लोगों को मिल सके। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वोट बैंक साधने के लिए जल्द से जल्द यह काम करवाना चाहती है। ये ऐसे गांव हैं जो अब तक डामर की पक्की सड़कों से वंचित हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक से लेकर ग्रामीण जनप्रतिनिधि प्रधान, पंच, सरपंच और जिला परिषद सदस्य तक सड़कों की मांगों को लेकर सरकार से डिमांड करते आए हैं।