राजस्थान के पाठ्यक्रम की किताबों में से पूर्व प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी जवाहर लाल नेहरू को हटाने के बाद अब एक नए बदलाव की तैयारी भी कर ली गई है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी होने वाले नए सिलेबस में से अब आरटीआई पर आधारित अध्याय को भी समाप्त किया जा सकता है।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार आठवीं कक्षा के सोशल साइंस की किताब के 12वें चेप्टर से आरटीआई पर आधारित पाठ को हटा दिया गया है।
सूचना के अधिकार के लिए देशव्यापी अभियान के बाद उसकी सफलता को लेकर देशभर में बेशक कितनी चर्चाएं चल रही हों लेकिन राजस्थान सरकार इससे बेपरवाह दिखती है। इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले अरुणा राय और निखिल डे ने सरकार के इस कदम का विरोध करना शुरू कर दिया है।
राजस्थान में इस आंदोलन को प्रमुखता से चलाने वाले मजदूर किशन शक्ति संगठन के सदस्य राय और डे ने इस संबंध में मुख्य सचिव को इस संबंध में खत लिखा है जिससे सरकार के इस निर्णय को रोका जा सके। मामले में जल्द ही मुख्यमंत्री को भी खत लिखा जाएगा।
संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देशभर के लिए जो मुद्दा गर्व का विषय है उसे बदलाव के तहत हटा देना दुर्भावनापूर्ण मंशा के तहत किया गया कृत्य लगता है। कहा गया कि राजस्थान के गरीब और निचले वर्ग ने आरटीआई के लिए खूब संघर्ष किया है ऐसे में इसे किताबों से हटा देना पूरी तरह गलत है।