राजस्थान सरकार की ओर से आनेवाले बजट में पहली बार जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सरकार इस बार जुलाई में पेश होने वाले राज्य बजट के लिए जनता से सुझाव मांग रही है।
इसके लिए वित्त विभाग की वेबसाइट पर एक प्रफॉर्मा डाला गया है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 500 शब्दों में सरकार के बजट के बारे में अपने सुझाव सरकार को दे सकता है।
जानकारी के अनुसार अब तक सरकार बजट तैयार करने से पहले कर परामर्शदात्री समिति, स्वयंसेवी सगठनों, व्यापार और उद्योग जगत के संगठनों तथा किसानों आदि के साथ बैठक कर उनसे सुझाव लेती रही है। यह पहली बार है कि जब जनता से सीधे सुझाव मांगे हैं।
वित्त विभाग के विशेष सचिव बजट सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत जो भी सुझाव आएंगे, उन्हें संबंधित विभागों को भेजा जाएगा और जो सुझाव अच्छे होंगे, उन्हें बजट में भी शामिल किया जा सकता है।