Rajasthan: विधायक हरीश चौधरी ने अपनी सरकार पर खड़े किए सवाल, कहा-सिस्टम के लोगों की वर्ग संघर्ष कराने की मंशा

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार हरीश चौधरी ने सोमवार शाम अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में ओबीसी वर्ग को 21 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है लेकिन भर्तियों को लेकर कार्मिक विभाग ने जो रोस्टर बनाया है, वह सही नहीं है। पिछले सालों में हुई भर्तियों में ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय किया गया। 

सभी जिलों में होंगे आंदोलन
इसके साथ ही हरीश चौधरी ने गहलोत सरकार पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि सिस्टम में बैठे लोग चाहते हैं कि सामान्य घरों के छात्र आंदोलन की राह पकड़े। उन पर मुकदमे दर्ज हो, जिससे उन्हें भविष्य में सरकारी नौकरी नहीं मिल पाए लेकिन अब समय बदल गया है। हम हमारा हक और अधिकार लेने के लिए नई परिस्थितियों के नए हथियार से आंदोलन करेंगे। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में सभी जिलों में ओबीसी संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन शुरू किए जाएंगे। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को इसके बारे में बताया जाएगा।

विश्वास कि भर्तियों के उप नियम वापस ले सरकार
हरीश चौधरी ने कहा कि मैं इस मामले को लेकर दो बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला हूं और उनके सामने भी इस मामले को उठाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील आदमी है। मुझे विश्वास है कि सरकार कार्मिक विभाग की ओर से भर्तियों में बनाए गए उप नियम वापस लेगी। हरीश चौधरी ने कहा कि यह कोई सरकार पर सवाल खड़े करने का मामला नहीं है बल्कि यह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लाखों अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का मामला है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के भीतर भी इस मामले को जोर-शोर से उठा रहा हूं।