राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन को लेकर बड़ा फैसला: डीपीआर के लिए डेढ़ करोड़ जारी; 60 कोर्ट रूम का होगा निर्माण

पहले 50 कोर्ट रूम का था प्रस्ताव
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट प्रशासन ने सरकार को 50 कोर्ट रूम की क्षमता वाली रिपोर्ट तैयार करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये स्वीकृत करने का पत्र सौंपा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से स्वीकृति और वित्तीय राशि जारी किए जाने की जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई। अदालत ने अब नए भवन की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 60 कोर्ट रूम का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। सुनवाई के दौरान राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और पुलिस की ओर से अब तक की गई कार्रवाई का विवरण पेश किया।

एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में जांच
अदालत ने निर्माण कार्य में हुई गंभीर अनियमितताओं की जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह के निर्देशन में कराने के निर्देश दिए। साथ ही, वर्तमान भवन में चल रहे मरम्मत कार्य को मुख्य अभियंता की प्रत्यक्ष देखरेख में पूरा करने को कहा है। पुलिस ने तकनीकी खामियां बरतने वाली निर्माण एजेंसियों से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से इन आरोपियों की जमानत पर विचार का अनुरोध किया गया था। इस पर खंडपीठ ने दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

पढे़ं: ओवैसी का UCC पर बड़ा बयान, बोले- एक धर्म के कानून दूसरे पर थोपना गलत; BJP सहयोगियों से विरोध की अपील

आईआईटी की रिपोर्ट के बाद लिया स्वत: प्रसंज्ञान
हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने 10 अगस्त को भवन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मामले का स्वत: प्रसंज्ञान लिया था। आईआईटी जोधपुर और आईआईटी मुंबई की जांच रिपोर्ट में हाईकोर्ट के मुख्य गुंबद सहित भवन के कई हिस्सों के कमजोर होने का खुलासा हुआ था। अदालत की सख्ती के बाद पुलिस ने दो वर्ष पहले दर्ज निर्माण अनियमितता के मामले में गिरफ्तारियां शुरू की थीं। स्थिति का जायजा लेने के लिए 5 सितंबर को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी जोधपुर पहुंचे और भवन का निरीक्षण किया।