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जोधपुर हाईकोर्ट की टिप्पणी: वारंट तामील का मतलब दांत-हड्डियां तोड़ने की छूट मिलना नहीं, पुलिसकर्मियों पर केस

Sun, 22 Nov 2026 04:39 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर

सार

वारंट की तामील के दौरान घर में घुसकर मारपीट और महिला का दांत तोड़ने के आरोपों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी काम के नाम पर पुलिस को हिंसा की छूट नहीं मिल सकती।
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राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिसकर्मियों की ओर से कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारपीट और बर्बरता के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्य या वारंट की तामील के अधिकार का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि पुलिस अधिकारियों को नागरिकों के साथ मारपीट करने, उनकी हड्डियां अथवा दांत तोड़ने की छूट मिल गई है। इस टिप्पणी के साथ उच्च न्यायालय ने बीकानेर के गंगासिंह की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली है।

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सत्र न्यायालय का आदेश निरस्त
उच्च न्यायालय ने बीकानेर के सत्र न्यायाधीश के 7 अक्तूबर 2013 के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें आरोपी पुलिसकर्मियों को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजन स्वीकृति का संरक्षण देते हुए आरोप मुक्त कर दिया गया था। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो, बीकानेर के 17 अप्रैल 2010 के उस आदेश को पुनः बहाल कर दिया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323, 325 और 120-बी के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया था।

घर में घुसकर मारपीट का आरोप
याचिकाकर्ता गंगासिंह के अनुसार आरोपी पुलिसकर्मी उसके भाई दुर्गासिंह के खिलाफ जारी वारंट के सिलसिले में उनके घर पहुंचे थे। जब गंगासिंह ने पुलिसकर्मियों को सूचित किया कि उसका भाई घर पर मौजूद नहीं है तो पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट प्रारंभ कर दी। इस दौरान बीच-बचाव करने आई याचिकाकर्ता की मां नैनकंवर के चेहरे पर एक पुलिस कांस्टेबल ने डंडे से प्रहार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। अन्य पुलिसकर्मियों ने भी उनके साथ हिंसा की। इसके बाद पुलिसकर्मी याचिकाकर्ता को थाने ले गए, जहां उसके साथ दोबारा मारपीट की गई और कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए।
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संरक्षण के प्रावधान पर कड़ा रुख
मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता डीएस घडसाना ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में रेखांकित किया कि कानून में लोक सेवकों के लिए उपलब्ध अभियोजन स्वीकृति का संरक्षण उन्हें द्वेषपूर्ण मुकदमों से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस प्रावधान का उपयोग पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनावश्यक हिंसा या पद के दुरुपयोग को छुपाने की ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता। केवल पुलिस अधिकारी होने अथवा किसी आधिकारिक कार्य के लिए मौके पर जाने मात्र से ही हर आपराधिक कृत्य को कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ने इस मामले को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही हेतु पुनः निचली अदालत को भेज दिया है।

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