Exclusive: राजस्थान में मेहरबान अधिकारी, बेलगाम जालसाज...एक हजार से अधिक अवैध पैथोलॉजी लैबों पर किसकी मेहरबानी

ऐसे में अब सवाल उठता है कि जिन मरीजों के खून, पेशाब और अन्य समस्याओं से संबंधित जांच ऐसे पैथोलॉजी लैब में की जाती है, जिसका न तो विभाग द्वारा निबंधन किया गया है और न ही उस जांच घर में प्रशिक्षित टेक्नीशियन द्वारा जांच की गई है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में आती है, जिसका खामियाजा बिना निबंधन व अप्रशिक्षित टेक्नीशियन द्वारा संचालित जांच घरों में जांच कराने वाले मरीजों को भुगतना पड़ता है।

इन गलत जांचों की चाहे जिम्मेदारी भले ही कोई न ले, लेकिन इसका खामियाजा मरीजों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से झेलना पड़ता है। सबसे ज्यादा नुकसान तो गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों को ही झेलना पड़ता है, जिनके बेहतर इलाज के लिए बाहर अन्यत्र जांच संभव नहीं होती है। बावजूद आज धड़ल्ले से ऐसे जांच घर खुल रहे हैं, जिसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है।

इनका क्या कहना है
जानकार बताते हैं कि पैथोलॉजी लैब संचालक के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही नियम कायदे तैयार किए गए हैं, जिसके लागू होने से सरकार को काफी राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही अवैध और मानकों का उल्लंघन करने वाले पैथोलॉजी केंद्रों के संचालन के विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित हो सकेगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को न तो मरीजों की चिंता दिख रही है और न ही राजस्व के नुकसान का मलाल है। यही कारण है कि केंद्रों के पंजीयन को लेकर विभाग भी उदासीन दिख रहा है।

इतने पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन
विभाग की गंभीरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अब तक झुंझुनूं में मात्र 76 पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का निबंधन किया गया है। जबकि हजारों की तादात में लैब का संचालन जिले में हो रहा है। निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, किसी भी पैथोलॉजी केंद्र के संचालन के लिए मूलभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है। वहीं, यहां प्रत्येक जांच के लिए रेट चार्ट भी लगाने का स्पष्ट निर्देश है। इसके पीछे मूल उद्देश्य है कि जांच के नाम पर मरीजों से निर्धारित राशि ही वसूल की जाए और इनमें मनमानी न हो। लेकिन जिले में अधिकतर जांच केंद्रों पर शुल्क तालिका नहीं लगी है। एक ही जांच के लिए अलग-अलग मरीजों से अलग-अलग राशि की वसूली हो रही है।