जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में बढ़ती बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत विभाग ने व्यापक अभियान छेड़ रखा है। विभाग की लगातार कार्रवाई से अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। जनवरी 2026 से शुरू हुए विशेष अभियान के तहत अब तक कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध कनेक्शनों को हटाया गया है तथा दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है।
विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार मोहनगढ़ क्षेत्र में कई जगहों पर बिना अनुमति के बिजली लाइनों का उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा कृषि कार्यों और अन्य उपयोगों के लिए अवैध ट्रांसफार्मर लगाए जाने की शिकायतें भी लगातार मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर विभागीय टीमों ने अलग-अलग इलाकों में जांच अभियान चलाया।
मोहनगढ़ के कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) बन्ने सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक 20 अवैध विद्युत लाइनों को हटाया गया है, जबकि 35 से अधिक अवैध ट्रांसफार्मरों को जब्त किया गया है। विभागीय टीमों ने मौके पर पहुंचकर नियमों का उल्लंघन करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक विभाग द्वारा 80 वीसीआर (विजिलेंस चेक रिपोर्ट) दर्ज की जा चुकी हैं। इन मामलों में बिजली चोरी और अनधिकृत विद्युत उपयोग के दोषी पाए गए लोगों पर करीब 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ये भी पढ़ें: Kota News: अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमला, पथराव के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा, 20 से ज्यादा हिरासत में
अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी केवल सरकारी राजस्व को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। अवैध कनेक्शनों के कारण विद्युत तंत्र पर अतिरिक्त भार बढ़ता है, जिससे वोल्टेज की समस्या, बार-बार फॉल्ट और बिजली आपूर्ति में बाधा जैसी परेशानियां पैदा होती हैं। इसके अलावा अवैध लाइनें और ट्रांसफार्मर कई बार गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं।
विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में निरीक्षण और जांच का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। विभागीय टीमें नियमित रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं तथा संदिग्ध कनेक्शनों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।
विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे केवल वैध विद्युत कनेक्शन का ही उपयोग करें और किसी भी प्रकार की बिजली चोरी या अवैध विद्युत उपकरणों के इस्तेमाल से बचें। अधिकारियों का कहना है कि विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और सभी उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए जनसहयोग बेहद जरूरी है। विभाग के अनुसार बिजली चोरी के खिलाफ चल रहा यह अभियान आने वाले समय में और तेज किया जाएगा, ताकि सरकारी राजस्व की सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।