राजस्थान में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग किए। वहीं, भजनलाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में दो प्रतिशत की कमी की है। साथ ही राज्य के कर्मचारियों के लिए चार परसेंट महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की गई है। एक जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत भत्ता दिया जाएगा। इस घोषणा का लाभ आठ लाख कर्मचारियों को और लगभग चार लाख पेंशनधारियों को मिलेगा। वहीं, एक हजार 640 करोड़ रुपये महंगाई भत्ते में खर्च होगा।
डीजल की वैट दर कम करने में 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए पांच करोड़ रुपये सड़क निर्माण के लिए और तीन करोड़ रुपये प्रति विधानसभा भवन, निर्माण भवन रिपेयरिंग और सामुदायिक भवन रिपेयरिंग के लिए अनुमोदित किए गए हैं। आगामी तीन साल में राजस्थान विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनेगा। इतना ही नहीं राजस्थान दूसरे राज्यों को भी बिजली दे सकेगा।
भाजपा सरकार ने आमजन को दी बड़ी राहत
प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम हो गई। पेट्रोल एक रुपये 40 पैसे से पांच रुपये 30 पैसे तक सस्ता होगा। वहीं, डीजल एक रुपये 34 पैसे से चार रुपये 85 पैसे तक सस्ता होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद भजनलाल शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया, हमने पेट्रोल-डीजल से संबंधित दो बड़े निर्णय लिए हैं। राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल के अलग-अलग भाव देखने को मिलते थे। खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में यह अंतर और भी ज्यादा बढ़ जाता था। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया था। लेकिन हम इस पर काम करने की योजना बना रहे हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राजस्थान सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर दो प्रतिशत वैट कम करने का निर्णय लिया है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 1.40 से 5.28 पैसे तक की कमी आएगी। वहीं, डीजल की कीमत में 1.34 से 4.85 रुपये की कमी देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये नए दाम शुक्रवार सुबह छह बजे से लागू हो जाएंगे।
DA में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी
प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के DA पर बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि उसमें चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है। इसका लाभ राज्य सरकार के आठ लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेपर लीक पर भी जो हमने वादा किया था, वह पूरा करके दिखाया है। हम युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करने वाले हैं। बिजली क्षेत्र में 1.60 लाख करोड़ का एमओयू किया है। तीन साल बाद राजस्थान बिजली में सरप्लस स्टेट बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने जो दो महीने में काम किया है, उससे लोगों में काफी संतुष्टि है।