सरकार द्वारा राजकीय कार्यों में अब तक जूम मीटिंग एप का उपयोग किया जाता था लेकिन साइबर सुरक्षा के मद्देनजर इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार जूम एप के माध्यम से संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा खतरे में आ सकती है।
प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया है कि वे वैकल्पिक और सुरक्षित संचार माध्यमों का उपयोग करें। नए आदेश के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों को अन्य सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफार्मों का उपयोग करना होगा।
इस निर्णय का उद्देश्य राज्य की साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना और सरकारी कार्यों में डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सुरक्षित संचार माध्यमों का उपयोग करेंगे, जिससे सरकारी कार्यों की गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।