राजस्थान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचते हुए देशभर में मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में पहला स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2016 से अब तक देश में कुल 500 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई है, जिनमें से अकेले 103 ब्लॉक राजस्थान में आवंटित हुए हैं। इनमें से 64 ब्लॉकों की नीलामी राज्य सरकार के केवल 18 माह के कार्यकाल में की गई। राज्य सरकार ने पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के तहत 2024-25 में 34 ब्लॉकों और 2025-26 में अब तक 15 ब्लॉकों की नीलामी कर दी है। इस उपलब्धि के चलते 9,228 करोड़ रुपये की रॉयल्टी प्राप्त हुई है, जो पिछले वर्ष से 24% अधिक है।
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राज्य सरकार ने अवैध खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और वैध खनन को बढ़ावा देने हेतु पोस्ट-ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल का गठन किया है। यह सेल विभिन्न विभागों के समन्वय से नीलाम ब्लॉकों के शीघ्र संचालन की दिशा में कार्य कर रहा है।
जनवरी 2025 में भारत सरकार ने ओडिशा के कोणार्क में आयोजित खनन मंत्रियों के सम्मेलन में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अब तक 77 ब्लॉकों को माइनिंग लीज और 26 को कंपोजिट लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें लाइम स्टोन, आयरन ओर, बेसमेटल, मैग्नीज, गोल्ड, सिलियस अर्थ, पोटाश और गारनेट प्रमुख हैं।