प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए, जिनमें पुलिस विभाग में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का फैसला मुख्य तौर पर शामिल है। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने पहले ही इस योजना की घोषणा कर दी थी, जिसे अब कैबिनेट द्वारा स्वीकृति मिल गई है। इस फैसले का उद्देश्य पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
सरकार का यह निर्णय राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद विधि मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से पुलिस बल में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आएगी। इस संशोधन के बाद राजस्थान पुलिस विभाग की आने वाली भर्तियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।