राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। बारिश की तरह तोहफों की झड़ी लगाने वाले मुख्यमंत्री गहलोत ने अब सभी सरकारी राज्य कर्मचारियों को अग्रिम वेतन भुगतान लेने की सुविधा प्रदान की है। ऐसे में कर्ज के जाल में फंसने वाले छोटे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा और अब उन्हें किसी अग्रिम कार्य के लिए उधार नहीं लेना होगा।
राजस्थान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब आकस्मिक जरूरी खर्च के लिए इधर-उधर से जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। अधिकारी-कर्मचारी सरकार से अपने वेतन की आधी राशि एडवांस ले सकेंगे और एक बार में बीस हजार रुपये का अधिकतम भुगतान किया जाएगा। यह व्यवस्था एक जून से लागू होने जा रही है। अग्रिम वेतन सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
अब तक देश में सरकारी क्षेत्र में गोवा की सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी ही अपने कार्मिकों को इस तरह का लाभ दे रही है। वित्त विभाग ने इसके लिए एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों से एग्रीमेंट करने की तैयारी है, जिनमें कुछ बैंक भी शामिल होंगे।