राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27.78 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूर किया है।
प्रस्ताव के अनुसार हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के लिए 7.35 करोड़ रुपये, वास्तविक समय के आधार पर परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के फिंगर प्रिंट बायोमेट्रिक और चेहरे को कैप्चर करने की सुविधा के लिए 13.78 करोड़ रुपये, एयर प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 6.55 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई हैं।
सीएम ने कहा- नकल में शामिल अभ्यर्थी आजीवन परीक्षा से बैन होंगे
राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राज्य सरकार की ओर से नकल की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट भी लाया गया है। नकल में शामिल अभ्यर्थियों को आजीवन परीक्षा से बैन करने, उनकी सम्पत्ति को ध्वस्त करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में यह घोषणा की थी।