लोकसभा चुनावों के बाद अब राजस्थान की अफसरशाही में उठ रहे विवादों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं। गुरुवार को प्रदेश की भजनलाल सरकार ने ACB के ADG को आचार संहिता के बीच अचानक बदल दिया। इससे पहले विधानसभा में रिटायर्ड IAS की पुनर्नियुक्ति को लेकर भी सचिवालय में फाइलों की जबरदस्त लौटा-फेरी हुई।
दरअसल मामला विधानसभा में रिटायर्ड IAS की पुनर्नियुक्ति से जुड़ा है। विधानसभा सचिव पद के लिए एक रिटायर्ड IAS की पुनर्नियुक्ति के लिए सचिवालय के संसदीय कार्यविभाग से पत्रावली चली। मामले में सरकार कैबिनेट सर्कुलेशन के जरिए निर्णय लेना चाहती थी लेकिन प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण पत्रावली निर्वाचन आयोग को भेजी गई।
निर्वाचन आयेाग ने पत्रावली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस निर्णय से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं हो यह सुनिश्चित करने के बाद ही नियुक्त के संबंध में निर्णय किया जा सकता है। इसी बीच यह खबर लीक हो गई।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मामले को लेकर संसदीय कार्य विभाग से गहरी नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि मामले में विवाद गहराने के बाद फिलहाल IAS की पुनर्नियुक्ति की फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गई है।