राजस्थान में दिसंबर में एक साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव
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'वन नेशन वन इलेक्शन' पर राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच टकराव बढ़ गया है। सरकार कह रही है कि वह निकाय और पंचायतों के चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत एक साथ ही करवाएगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार वह जल्द ही चुनाव करवाएंगे। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर सकता है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि उन शहरी निकायों और पंचायत संस्थाओं में चुनाव दो महीनों के भीतर कराए जाएंगे जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है। यही नहीं गुप्ता ने यह भी कहा कि फिलहाल 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के तहत चुनाव करवाए जाने संभव नहीं हैं। वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार दिसंबर 2025 में ही सभी 309 शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के पास हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार फरवरी तक का समय है, लेकिन राज्य सरकार दिसंबर में ही चुनाव कराने के पक्ष में है। आयोग के कार्यक्रम जारी करने के सवाल पर खर्रा ने कहा- "आयोग अगर चुनाव कार्यक्रम जारी करता है तो हम उसके अनुसार देखेंगे। हमें जो करना होगा, वो करेंगे। आयोग को जो करना है, वो करेगा।" हालांकि खर्रा ने माना कि पंचायती राज संस्थाओं में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' लागू करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इन संस्थाओं का कार्यकाल अलग-अलग वर्षों (2026 और 2027) में समाप्त हो रहा है। इस कारण उन्हें एक साथ चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं दिखता।
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वार्ड परिसीमन अधिसूचना एक सप्ताह में
खर्रा ने बताया कि शहरी निकायों का वार्ड परिसीमन कार्य पूर्ण हो चुका है। परिसीमन की अधिसूचना अगले एक-दो दिन में या अधिकतम एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। इसके बाद चुनाव की तैयारियों में तेजी लाई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग गुरुवार को निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकता है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट, चुनावी तैयारियों, और शेड्यूल से जुड़ी अहम जानकारी शामिल हो सकती है।