राजस्थान सरकार ने लंबे इंतजार के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर 20 जून से 5 जुलाई तक ट्रांसफर-पोस्टिंग की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही पिछले कई महीनों से तबादला सूची का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।
सरकार के आदेश के अनुसार इस अवधि में विभागीय स्तर पर तबादले किए जा सकेंगे। तबादलों में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैंसर, हृदय रोग, किडनी, फेफड़ों और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों के मामलों पर विशेष विचार किया जाएगा। यह आदेश राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ निगमों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
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हालांकि सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा विभाग के कुछ संवेदनशील पदों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा है। शिक्षा विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों (ग्रेड थर्ड टीचर) के तबादले नहीं किए जाएंगे। वहीं चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कार्मिकों को भी तबादला प्रक्रिया से अलग रखा गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादलों की यह विंडो 5 जुलाई तक खुली रहेगी, जिसके बाद फिर से तबादलों पर रोक लागू हो सकती है।