राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अग्रवाल ने राज्य सरकार की ओर से एसीबी को विस्तृत जांच की मंजूरी देने और ब्यूरो की प्रारंभिक जांच के खिलाफ आपराधिक रिट याचिका दायर की है।
याचिका में शिखर अग्रवाल ने दलील दी है कि उनका पक्ष सुने बिना और उनके स्पष्टीकरण पर विचार किए बगैर सरकार ने जांच की मंजूरी दे दी। उन्होंने 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत दी गई मंजूरी को निरस्त करने की मांग की है। अग्रवाल ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि याचिका के अंतिम निस्तारण तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
पढ़ें: पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के आवास पर गहलोत ने उठाए सवाल, बोले- किसी के फार्म हाउस पर रहना उचित नहीं
याचिका में उन्होंने अलवर के अजाबगढ़ स्थित रिसॉर्ट को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। उनका दावा है कि संबंधित परियोजना के लिए वैध सीटीई (कंसेंट टू एस्टेब्लिश) और सीटीओ (कंसेंट टू ऑपरेट) उपलब्ध थे।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने शिखर अग्रवाल और एक निजी कंपनी के बीच कथित मिलीभगत और पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच एसीबी को सौंपी थी। एसीबी की प्रारंभिक जांच में आरोप लगाया गया कि अग्रवाल ने विभिन्न पदों पर रहते हुए गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाया।
इसी कंपनी के अनंता ब्रांड के रिसॉर्ट में अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से बड़ी संख्या में विला खरीदे जाने का मामला भी जांच के दायरे में है। अब अग्रवाल ने सरकार की ओर से दी गई जांच की मंजूरी को ही हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले में 19 नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित है।