पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद छोड़ने के लंबे समय बाद भी प्रोटोकॉल के अनुरूप सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराए जाने का मुद्दा अब राजनीतिक चर्चा में आ गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति को पद की गरिमा के अनुरूप आवास उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
गहलोत ने कहा कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने या इस्तीफा देने के बाद भी टाइप-8 बंगला उपलब्ध कराने का प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर रह चुके व्यक्तियों को इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बावजूद जगदीप धनखड़ को अब तक सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि दो साल से अधिक समय बीतने के बावजूद उनके सरकारी बंगले को लेकर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है।
गहलोत ने सवाल उठाया कि आखिर धनखड़ कहां रह रहे हैं? किसी मित्र के फार्म हाउस पर रहना पूर्व उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास भी किया, लेकिन अब तक उन्हें यह पता नहीं चल पाया है कि धनखड़ को टाइप-8 बंगला देने का प्रस्ताव दिया गया है या नहीं। यहां तक कि टाइप-8 के बजाय टाइप-7 या टाइप-6 आवास देने को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
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गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए। यह उनकी जिम्मेदारी है कि उनके कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे व्यक्ति को अब तक आवास क्यों नहीं मिल पाया। इससे देश और दुनिया में क्या संदेश जाएगा? उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले लोग, प्रवासी भारतीय और राजस्थान के लोग भी पूर्व उपराष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहते हैं। ऐसे में उनके रहने के लिए उचित और व्यवस्थित स्थान होना जरूरी है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति का अपना अलग आभामंडल होता है। संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धनखड़ को राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनाने का निर्णय भाजपा नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था। राज्यसभा में धनखड़ के सभापति रहते विपक्ष को उनसे कई शिकायतें रही थीं, लेकिन इसके बावजूद पद छोड़ने के बाद उनके सम्मान और सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। गहलोत ने केंद्र सरकार से जल्द निर्णय लेकर जगदीप धनखड़ को नियमानुसार सरकारी आवास उपलब्ध कराने की मांग की।