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राजस्थान: कर्मचारियों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ा, जुलाई से मिलेगा; सरकार ने लिया दीपावली पर बोनस देने का निर्णय

Fri, 30 Oct 2026 10:56 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

राजस्थान सरकार ने दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता व राहत 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा। करीब छह लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस भी दिया जाएगा। दोनों फैसलों से सरकार पर 1,226 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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12 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने दीपावली पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी है। मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद डीए और डीआर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के सात लाख से अधिक कर्मचारी और पांच लाख से ज्यादा पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
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सरकार ने करीब छह लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का निर्णय भी किया है। डीए-डीआर में बढ़ोतरी और बोनस के फैसले से कर्मचारियों और उनके परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी।

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जुलाई से मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ
सातवें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए और डीआर का लाभ एक जुलाई 2026 से मिलेगा। कर्मचारियों को नवंबर 2026 के वेतन का भुगतान दिसंबर में किया जाएगा। इसी वेतन के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते की नकद राशि मिलेगी। एक जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक चार महीने के एरियर की राशि कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि (जीपीएफ) खाते में जमा की जाएगी। वहीं, पेंशनर्स को एक जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा।

डीए बढ़ने से सरकार पर 820 करोड़ का भार
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर करीब 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके अलावा, लगभग छह लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने से सरकार पर 406 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इस तरह डीए-डीआर में बढ़ोतरी और बोनस के फैसलों से सरकार पर कुल करीब 1,226 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
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मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के कल्याण की बात कही
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों के संरक्षण और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी प्रदेश के विकास और सुशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके योगदान को सम्मान देते हुए सरकार उनके हित में लगातार फैसले ले रही है।
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