कर्मचारियों ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा
आरजीएचएस में अव्यवस्थाओं को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने राजस्थान सरकार को कड़ा संदेश दिया है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि लंबे समय से राज्यकर्मियों को इलाज और दवाइयों में भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इस संबंध में संघ ने मुख्य सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा है।
उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के वेतन से आरजीएचएस की अनिवार्य कटौती तो कर लेती है, लेकिन जब उपचार और दवा की बात आती है तो कर्मियों को इधर-उधर भटकना पड़ता है। वर्तमान हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अधिकांश अनुमोदित अस्पतालों ने आरजीएचएस के तहत इलाज करना ही बंद कर दिया है।
ये भी पढ़ें: Rajasthan News: राजस्थान की तथाकथित परंपरा का दावा फेक, वीडियो देखकर भड़के राजस्थानी, पुलिस ने बताया भ्रामक
राठौड़ ने बताया कि गंभीर रोगियों को भी अस्पताल समय से पहले डिस्चार्ज कर देते हैं क्योंकि आरजीएचएस से भर्ती की अनुमति समय पर नहीं आती। कई बार मजबूरन कर्मचारियों को नकद इलाज करवाना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में भी नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती।
महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरजीएचएस व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई और सभी अनुमोदित अस्पतालों में इलाज व दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आंदोलन की इसी कड़ी में 3 सितंबर को राजधानी स्थित सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक कार्य का बहिष्कार करेंगे।
महासंघ ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार अब भी चुप्पी साधे रही तो राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। यहां तक कि विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।