उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विजन से तैयार नई शिक्षा नीति देश के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में सार्थक साबित होगी। इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा भी बालिका शिक्षा और उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की नई इबारात लिख रही है। उन्होंने बेटियों को आह्वान किया कि वे असंभव शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटाकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें और राजस्थान का नाम रोशन करें।
उप-मुख्यमंत्री ने बुधवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं पाठ्य पुस्तक मण्डल स्वर्ण जयंती समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में उक्त विचार व्यक्त किए। उन्होंने बालिकाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सौ प्रतिशत प्रयास करने से निश्चित ही सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह अब लोगों को जूझना नहीं पड़ता। आधुनिक तकनीक के युग में कंप्यूटर, मोबाइल और गूगल, इंटरनेट ने जीवन को आसान बना दिया है।
दीया कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं, सुकन्या योजनाओं व बालिका समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जैसी कई योजनाएं चल रही हैं। राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा व महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। राजस्थान सरकार भी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल के बजट में अल्प आय वर्ग, किसानों और खेती और श्रमिकों के परिवारों के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है। शिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मत, कक्षा कक्ष, बालिका शौचालय, छात्रावास हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बजट में कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से 12वीं तक की छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग, किताबों व यूनिफार्म के लिए प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये देने की घोषणा भी हमने की है। दीया कुमारी ने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड तथा लखपति दीदी योजना में पांच लाख परिवारों की आय को एक लाख रुपये वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाएगा।
उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों महिला सुरक्षा एक चिंता का विषय रही है। इसको ध्यान में रखते हुए लाड़ली सुरक्षा योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बालिका छात्रावास व नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्णय लिया गया है।