विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च को संपन्न होने की संभावना है। इसके बाद सरकार राजस्थान दिवस की तैयारियों में जुटेगी। हालांकि पहले यह सत्र अप्रैल तक खींचे जाने की चर्चा थी लेकिन अब सरकार इसे आगे चलाने के मूड में नहीं है। वहीं जो बिल पेंडिंग रह गए हैं, वे या तो सदन में रखे नहीं जाएंगे या रखे जाएंगे तो उन्हें सिलेक्ट कमेटी को भेजा सकता है।
शुक्रवार को सरकार सदन में दो बिलों पर चर्चा करवाएगी। इसमें पहला भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1956 को और संशोधित करने के लिए लाया जाएगा। दूसरा लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 लाया जाएगा। इसमें आपातकाल में जेल गए लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि, चिकित्सा राशि और नि:शुल्क परिवहन सुविधाओं में इजाफा किया जा सकता है।
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राज्य सरकार इसी सत्र में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक भी लाना चाहती थी। हालांकि अभी तक उसे सदन में नहीं रखा गया है। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि अब यह विधेयक इसी सत्र में चर्चा के लिए लाया जाएगा क्योंकि कोई भी विधेयक सदन में चर्चा में लाने से 48 घंटे पहले विधानसभा में सर्कुलेट किया जाना जरूरी होता है। कोचिंग सेंटर को नियमित करने के लिए विधेयक सदन में रखा जा चुका है लेकिन अभी इस पर भी चर्चा नहीं हुई है। इसके अलावा भूजल को लेकर लाया गया विधेयक फिर से सरकार प्रवर समिति को भेज चुकी है।
प्रश्नकाल के बाद सदन में बीएसी का प्रतिवेदन रखा जाएगा। बीएसी की बैठक गुरुवार को हो चुकी है। अब सरकारी सचेतक जोगेश्वर गर्ग इसका प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखेंगे। इसके बाद शून्यकाल में 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे।