फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jaipur MSP News:1 अप्रैल से शुरू होगी सरसों एवं चना की समर्थन मूल्य पर खरीद, जयपुर में 42 केन्द्र स्थापित

Tue, 17 Mar 2026 02:51 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

रबी विपणन वर्ष 2026-27 में सरसों-चना की MSP पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। 20 मार्च से पंजीकरण प्रारंभ, जयपुर में 42 केंद्र बनाए गए, किसानों के लिए हेल्पलाइन भी जारी।

विज्ञापन
सरसों
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत सरसों और चना की समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 20 मार्च 2026 से शुरू होगी। पंजीकृत किसानों से इन फसलों की खरीद 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ की जाएगी। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर ग्रामीण उदयदीप सिंह राठौड़ के अनुसार भारत सरकार ने एफएक्यू मानकों के तहत चना का MSP 5,875 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों का 6,200 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

विज्ञापन

यह भी पढें- 

Rajasthan News: कोविड काल की ऑनलाइन मेडिकल पढ़ाई पर नया नियम, अब करनी होगी ऑफलाइन क्लास

Jaipur News: समालखा में RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संपन्न, संगठन विस्तार और सामाजिक समरसता पर हुआ मंथन

 

किसानों की सुविधा के लिए 1800-180-6001 टोल-फ्री हेल्पलाइन भी जारी की गई है, जहां खरीद से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उप रजिस्ट्रार शिरीष वी. चान्दे ने किसानों से अपील की है कि वे मोबाइल पर प्राप्त संदेश के अनुसार तय तिथि पर ही अपनी उपज संबंधित केंद्र पर लेकर आएं। निर्धारित तिथि से अधिकतम 10 दिनों के भीतर तुलाई कराना आवश्यक होगा, ताकि समय पर भुगतान हो सके। जयपुर जिले में किसानों की सुविधा के लिए कुल 42 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सरसों और चना की खरीद की जाएगी।

किसान संगठन बोले एक महीने पहले ही बाजार में आ चुकी सरसों
किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम पाल जाट का कहना है कि सरसों फरवरी के महीने में ही बाजार में आ चुकी है।  सरसों खरीद के लिए पिछले 5 वर्षों से किसान खरीद 1 फरवरी से आरंभ करने आग्रह कर रहे हैं। बिना खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा थोथा चना बाजे घणा जैसी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की सार्थकता तब ही है जब उसकी प्राप्ति की सुनिश्चितता हो, और यह तभी संभव है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति के लिए खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति के उपसमूह ने 21 अप्रैल 2023 को अनुशंसा कर दी थी, जिसे भी 3 वर्ष का समय पूरा होने वाला है किंतु सरकार ने अभी तक इस पर सार्थक कार्यवाही नहीं की।
विज्ञापन
विज्ञापन

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें