राजस्थान: विद्याधर का बाग में शादियों और व्यावसायिक गतिविधियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

व्यावसायिक गतिविधियों और शादियों पर रोक
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ था। इसके बावजूद मामले की गंभीरता को देखते हुए पीठ ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर विचार किया। याचिका में बताया गया था कि विद्याधर का बाग एक घोषित स्मारक है और यह आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित है। इसके बावजूद 14 सितंबर, 2022 को जारी निविदा के आधार पर यहां रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था और शादी-समारोह आयोजित हो रहे थे।

इन आयोजनों के दौरान देर रात तक काफी तेज आवाज में संगीत बजाया जाता था। इसके साथ ही गगनचुंबी आतिशबाजी और लेजर रोशनी का इस्तेमाल होता था। अदालत ने माना कि यह क्षेत्र वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है। देर रात तक चलने वाले संगीत, रोशनी और आतिशबाजी के शोर से आरक्षित वन क्षेत्र के संरक्षित वन्यजीवों को परेशानी होती है। पर्यावरण तथा वन्यजीव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत ने ऐसी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी।

अधिकारियों की पेशी और जवाब तलब
उच्च न्यायालय ने इस मामले में वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए। पीठ ने वन विभाग से पूछा कि जब यह क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र है, तो वहां किस आधार पर रेस्टोरेंट चलाने की निविदा जारी की गई। अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारी अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि तय की गई है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता माही यादव ने पक्ष रखा। उन्होंने पीठ को बताया कि बाग परिसर में वर्तमान में शादी-समारोह या व्यावसायिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। सरकार के अनुसार 14 सितंबर, 2022 को जारी निविदा की अवधि समाप्त हो चुकी है। वन विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात का समर्थन किया। हालांकि, सरकार की दलीलों और निविदा अवधि समाप्त होने के तथ्य को देखते हुए उच्च न्यायालय ने भविष्य में ऐसी सभी गतिविधियों पर पूर्ण रोक का आदेश दिया।

कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति
मामले में जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता अपेक्षा बापना को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर को विद्याधर का बाग परिसर का निरीक्षण करने, मौके की तस्वीरें लेने और वास्तविक स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कोर्ट कमिश्नर को 25 हजार रुपये का भुगतान करे। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान कोर्ट कमिश्नर को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट कमिश्नर को अगली सुनवाई से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।