उपमुख्यमंत्री ने बजट घोषणों पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि महिला और बालिकाओं के लिए केंद्रीय बजट में 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की भी घोषणा की गई है, जिसके अन्तर्गत 25000 गांवों तक रोड बनायी जायेगी।
गया के विष्णुपाद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित करने, राजगीर और नालंदा को विकसित करने की घोषणा की भी उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये दोनों कॉरिडोर, देश-विदेश से श्रृद्धालुओ और पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करेगें।
दीया कुमारी ने कहा कि केन्द्रीय बजट में रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्योगों और मध्यम वर्ग के लिए भी कई घोषणाएँ की गयी है। देश में युवाओं को अगले पांच साल में कौशल विकास के विभिन्न अवसर प्राप्त होगे और एक करोड़ युवाओं को देश के टॉप 500 कपंनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा।
इसके साथ ही देश के विभिन्न संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को दस लाख तक का ऋण उपलब्ध हो पायेगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के माध्यम से युवाओ को रिसर्च के क्षेत्र मे नये मौके उपलब्ध होगे। उन्होंने हर्ष जताया कि कृषि के क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने 1.51 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो रक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र के बजट के बाद सबसे बडा बजट प्रावधान है। मनरेगा स्कीम में भी बजट को 60000 करोड़ से बढ़ा कर इस बजट में 86000 करोड़ किया गया है, जो स्वागत योग्य है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले ऋण की सीमा को भी बढ़ा कर बीस लाख रुपये कर दिया गया है।
औद्योगिक मज़दूरों के लिए पीपीपी मोड़ पर रेन्टल हाउंसिग को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने कामगारों के कल्याण के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के टेक्सटाईल औऱ वस्त्र उद्योग को इसका फायदा मिलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार कार्यरत है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को छत देने के लिए दस लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली देने की योजना एक गेम-चेंजर साबित होगी। इस योजना के माध्यम से देश में ग्रीन-डेवलपमेंट की संकल्पना साकार होगी।
केन्द्र सरकार की नौ प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करते इस बजट से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों कृषि, उद्योग, सेवाओं आदि में सतत् सुधार होगा और देश के विकास की दर में बढ़ोतरी होगी। उन्होने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।