मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा के लिए 107.71 करोड़ रुपये के अतिक्ति बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत पूर्व में कुल राज्यांश राशि 152.96 करोड़ में से 45.24 करोड़ रुपये एसएनए खाते में स्थानांतरित किए जा चुके हैं। अब शेष राशि 107.71 करोड़ रुपये के लिए अतिरिक्त वित्तीय मंजूरी दी गई है। गहलोत ने उक्त राशि को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के योजना के तहत खोले गए एसएनए खाते में हस्तांतरण करने की भी स्वीकृति दी है।
99 कॉलेजों के लिए 30 करोड़ रुपये मंजूर
मुख्यमंत्री ने राज्य के 99 कॉलेजों के लिए 30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। इनमें सह शिक्षा के 72 कॉलेज और 27 कन्या महाविद्यालय शामिल हैं। इस राशि में से 28 करोड़ रुपये इन महाविद्यालयों में अतिरिक्त 114 कक्षा कक्षों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे और दो करोड़ रुपये आवश्यक मरम्मत कार्य और फर्नीचर खरीदने के लिए खर्च होंगे। गहलोत ने राज्य की उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार क्लास रूम, लाइब्रेरी और आईसीटी लैब निर्माण के लिए राज्य बजट 2023-24 में घोषणा की थी।
अलवर के टहला में शुरू होगा नया देवनारायण रेसिडेंशियल स्कूल, 23 नए पद भी होंगे सृजित
गहलोत ने अलवर के टहला में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय शुरू करने की स्वीकृति दी है। यह आवासीय विद्यालय 280 की क्षमता वाला होगा और यह कक्षा 6 से 12 तक संचालित होगा। विद्यालय में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में अध्ययन कराया जाएगा। विद्यालय के लिए 23 नवीन पदों के सृजन को भी दी है। इन पदों में व्याख्याता के 6, वरिष्ठ अध्यापक के 2, अध्यापक लेवल-2, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सेवक के 3-3, प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षक ग्रेड-2, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड-3, कनिष्ठ लेखाकार, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2 और कनिष्ठ सहायक का 1-1 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में राज्य बजट में घोषणा की थी।
चार प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में बदलेंगे
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के चार निजी महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों में परिवर्तित किए जाने की मंजूरी दी है। इन महाविद्यालयों में हनुमानगढ़ जिले के मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया और ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, भादरा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त श्रीगंगानगर जिले के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर और ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, श्रीकरणपुर को भी राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। गहलोत ने इन चारों महाविद्यालयों में कार्यरत अर्हताधारी कार्मिकों को राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के नियमों के तहत राजकीय सेवा में लिए जाने की भी सहमति दी है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 की क्रियान्विति में यह स्वीकृति दी गई है।
जयपुर में राजस्थान स्टेट फेकल्टी डवलपमेंट एकेडमी (RSFDA) बनेगी
गहलोत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक क्वालिटी में सुधार और स्तर को ऊपर उठाने के लिए जयपुर में राजस्थान स्टेट फेकल्टी डवलपमेंट एकेडमी (RSFDA) स्थापित किये जाने की मंजूरी दी है। राजस्थान स्टेट फेकल्टी डवलपमेंट एकेडमी के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और शिक्षकों के उन्मुखीकरण, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं से एमओयू किया जाएगा। प्रशिक्षणों का आयोजन एचसीएम-रीपा, आईजीपीआरएस, एचआरडीसी, राजस्थान विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विद्यापीठ-कनक भवन आदि संस्थानों में किया जाएगा। अकादमी का भवन निर्मित होने तक इसका संचालन कनक भवन स्थित महात्मा गांधी विद्यापीठ-गांधी अध्ययन केन्द्र में किया जाएगा। जल्द ही अकादमी को सोसायटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड करवाया जाएगा और तब तक राजसेस के तहत इसका संचालन होगा। मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी।