भजनलाल सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय-व्यय अनुमान पेश कर दिए। बजट का साइज 5 लाख 37 हजार करोड़ का बताया गया है। एक साल में बजट घाटा 14 हजार करोड़ रुपए बढ़कर 84 हजार करोड़ रुपए हो गया है। बजट में सरकार ने एक महत्वपूर्ण एलान किया है। जिसमें पूर्व की गहलोत सरकार में लाई गई मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना को बदल दिया है।
अब इस योजना के लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने पर 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि मुफ्त बिजली योजना पर अब भजनलाल सरकार ताला लगाने जा रही है। इस योजना के तहत सरकार हर साल करीब 8 हजार करोड़ रुपए सब्सिडी के दे रही थी। वहीं यदि इस योजना में आवेदन करते हैं तो कम से कम 6 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का खर्च लगभग 2 लाख 70 हजार रुपए आता है। इसमें से 70 हजार रुपए की सब्सिडी सरकार देगी।
ये की गई घोषणा
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में मुफ्त बिजली योजना से पड़ रहे वित्तीय का जिक्र करते हुए कहा था कि नि:शुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को और अधिक लाभ देने के साथ ही प्रदेश पर सतत रूप से आने वाले वित्तीय भार को नियंत्रित करना भी है। इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज कर मुख्यमंत्री निशुल्क बिजलीयोजना के लाभार्थी परिवारों को चरण बद्ध रूप से नि:शुल्क सोलर प्लांट उपलब्ध करवाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूं।
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सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट 'आपणों अग्रणी राजस्थान' के संकल्प को साकार करने वाला है। समाज के हर वर्ग के कल्याण की मंशा के साथ लाये गए इस बजट में सहकारिता सेक्टर को सुदृढ़ बनाने का खाका भी पेश किया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, कृषि एवं कृषक कल्याण, सहकारिता, उद्योग, आधारभूत ढांचे, युवा कल्याण और पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनसे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में जो घोषणाएं की हैं, वह राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाती है।