राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य सरकार ने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत निवेश प्रोत्साहन से जुड़े परिलाभों पर रोक लगा दी है। कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत किया गया था। अब एसीबी की प्रारंभिक जांच की कार्रवाई पूरी होने तक कंपनी को इस पैकेज के तहत मिलने वाले स्वीकृत लाभ और छूट का वितरण नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान में मामला आने के बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने इस संबंध में कार्रवाई की। समिति के निर्णय के बाद आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। सरकार के इस कदम को निवेश प्रोत्साहन योजनाओं में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।
सरकार के अनुसार, राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों के तहत पात्र कंपनियों को रियायतें एवं प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इनमें निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग-अलग तरह के वित्तीय और अन्य परिलाभ शामिल होते हैं। हालांकि, इन सरकारी सुविधाओं का लाभ निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर ही दिया जाना है।
गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को भी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी गई थी। अब इस पैकेज से जुड़े परिलाभों पर तब तक रोक रहेगी, जब तक एसीबी की प्रारंभिक जांच संबंधी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। यानी जांच की प्रक्रिया पूरी होने तक कंपनी को स्वीकृत छूट अथवा अन्य परिलाभों का वितरण नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश और संज्ञान के बाद विभागीय स्तर पर की गई इस कार्रवाई से सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि निवेश को प्रोत्साहन देने के साथ सरकारी रियायतों के इस्तेमाल में भी नियमों और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का जोर इस बात पर है कि औद्योगिक विकास और निवेश के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ वास्तविक पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही मिले।