कर्ज वसूली में किसानों को राहत।
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राजस्थान में सहकारी बैंकों के डिफाल्टर किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों की कर्ज वसूली प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए किसानों की जमीन की नीलामी भी रोक दी है। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान राज्य सहकार बैंक प्रबंधक को पत्र लिखकर सहकारी बैंकों की ओर से कर्ज वसूली की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सरकार के ध्यान में लाए बिना इस तरह की कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई है।
हनुमानगढ़ में नीलामी के मिले थे नोटिस
सहकारी भूमि विकास बैंक ने हनुमानगढ़ जिले के 20 लोगों की जमीन नीलाम करने के नोटिस जारी किए थे। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक ने इसकी सार्वजनिक सूचना जारी कर नीलामी के लिए तीन जून की तारीख तय की थी। इनमें सबसे अधिक रावतसर तहसील के किसान हैं। इस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा था। इसके बाद भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का बयान आया कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं होने दी जाएगी।
तीन जून से लेकर 24 जून तक नीलामी की थी डेट
हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड रावतसर, पीलीबंगा, टिब्बी, पल्लू और हनुमानगढ़ तहसील में कुल 20 किसानों की भूमि तीन जून से लेकर 24 जून तक नीलाम करने की घोषण की थी। ये नीलामी ऋण नहीं चुकाने पर हुई थी।