राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर के प्रावधान उनके लिए नहीं किए जाएं। उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखकर गार्ड ऑफ ऑनर पर रोक लगाने के लिए पूछा था, जिसका जवाब सरकार ने दे दिया है। राजस्थान के गृह विभाग ने कहा है कि राज्यपाल की इच्छा के अनुरूप गार्ड ऑफ ऑनर की प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। जवाब मिलते ही बृहस्पतिवार को गार्ड ऑफ ऑनर पर रोक की सहमति का पत्र सरकार को भेज दिया।
गौरतलब है कि राज्यपाल ने पत्र में राज्य सरकार से पूछा था कि क्या राजभवन में आगमन व प्रस्थान के वक्त और राज्य में जिलों के दौरे के दौरान आगमन व विदाई के समय सम्मान में दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर की परम्परा व प्रोटोकॉल को समाप्त किया जा सकता है? सरकार से जवाब मिलने के बाद राज्यपाल ने बृहस्पतिवार को भेजे अपने पत्र में कहा है कि राजभवन से प्रस्थान व आगमन और विभिन्न जिलों के दौरों के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर के प्रावधान नहीं किए जाएं। गौरतलब है कि सहमति पत्र से पहले हाल ही में 9 से 11 जून को जोधपुर में राज्यपाल ने स्वयं को गार्ड ऑफ ऑनर देने को मना कर दिया था।