अचल संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए राज्य सरकार नए नियम बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अन्य राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन किया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था में राज्य सरकार के पास अवैध खरीद-बेचान की रजस्ट्री को रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं है।
राजस्थान सरकार को काफी समय से फर्जी दस्तावेज से अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने की शिकायतें मिल रही हैं। इसलिए इस संबंध में व्यवस्था करने हेतु मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू ने वित्त विभाग को निर्देश देकर फर्जी रजिस्ट्री रोकने और पीड़ित को उसका हक दिलाने के लिए उपाय बताने को कहा है।
नए नियम बनाने के लिए तमिलनाडु और दिल्ली के प्रावधानों का अध्ययन किया जा रहा है। प्रदेश में मौजूदा नियम के तहत न्याय मिलने में बहुत समय और धन की बर्बादी होती है। इससे पीड़ीत को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।