राज्य सरकार प्रदेश में सिंचाई तंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए 177.04 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से धौलपुर कम्यूनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत धौलपुर, राजाखेड़ा और सैपऊ के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को माइनर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे लगभग 15 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से धौलपुर जिले में जल स्तर बढ़ेगा। किसानों को सिंचाई का पानी लम्बे समय तक पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। इससे किसान साल भर खेती कर सकेंगे और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने साल 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी।
कुकड़ीपाड़ा टैक में सोलर आधारित सिंचाई परियोजना
बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दरोबड़िया के कुकड़ीपाड़ा टैक में सोलर आधारित सिंचाई परियोजना पर कार्य होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 6.80 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
जोधपुर के दो उप स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी में होंगे अपग्रेड, माता का थान में भी खुलेगा पीएचसी
जोधपुर की पंचायत समिति लूणी के उप स्वास्थ्य केंद्र खाराबेरा पुरोहितान और पंचायत समिति घंटियाली के उप स्वास्थ्य केंद्र भींयासर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा।
मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन तीनों ही स्वास्थ्य केंद्रों में नए और अतिरिक्त पद क्रिएट करने की भी स्वीकृति दी है। इन केंद्रों में चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशियन सहित अन्य पद शामिल हैं। गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा और आमजन को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएंगी।
गंगापुरसिटी में अधिशाषी अभियंता और सिद्धमुख में सहायक अभियंता कार्यालय खुलेगा
गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर) में अधिशाषी अभियंता कार्यालय और चूरू जिले के सिद्धमुख में सहायक अभियंता कार्यालय खुलेगा। इससे प्रदेश में जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जल परियोजनाओं का सुचारू और समयबद्ध इम्पलीमेंटशन हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से विभाग संबंधित बजट घोषणाओं और परियोजनाओं का इम्पलीमेंटेंशन टाइम बाउंड रूप से हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।