राजस्थान विधानसभा में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सरकार का आखिरी बजट 2013-14 पेश करेंगे। केन्द्रीय आम बजट से मायूस जनता को अब मुख्यमंत्री से ढेरों अपेक्षाएं हैं। चुनावी वर्ष होने के चलते भी बजट में कर्मचारी, वकील, आमजन, व्यापारी सहित सभी वर्गों के लिए घोषणाएं होने की संभावना है। इसमें प्रमुख रूप से वकीलों के लिए आवासीय योजना और कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतनमान देने की घोषणा हो सकती है।
यह भी उम्मीद की जा रही है कि सड़कों के मामलों में राजस्थान का इस बार का बजट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की घोषणाओं से प्रभावित रहेगा। राजस्थान के लिए भी सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य मुश्किल नहीं है, क्योंकि करीब 15 जिला मुख्यालय तो फोरलेन से जुड़ चुके हैं या जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। प्रस्तावित बजट में फोरलेन को नीतिगत रूप से प्राथमिकता दी जा सकती है।
सभी को खुश करने की उम्मीद
गहलोत के बजट से उम्मीदें काफी हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय बजट में प्रदेश से संबंधित प्रमुख मांगें पूरी नहीं होने के बाद अब मुख्यमंत्री राज्य के स्रोतों से कुछ मांगों को मंजूरी दे सकते हैं। इसमें जोधपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट और राज्य में स्वयं के स्तर पर रिफाइनरी लगाए जाने की घोषणाएं भी शामिल हैं।
राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान छठे वेतन आयोग का लाभ वर्ष 2006 से, नवीन आवासीय योजना, अन्न सुरक्षा योजना का विस्तार, प्रमुख जिलों में नवीन सरकारी कॉलेज खोलने की योजनाएं, नवीन रोजगार व प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा व स्टाइफंड, विभिन्न ऋण योजनाओं के लक्ष्य में बढ़ोतरी, नवीन स्कूल खोलने व क्रमोन्नत करने के संबंध में घोषणाएं हो सकती है।
साथ ही, वैट व ऋण व्यवस्था में सरलीकरण, रिटर्न भरने में दिक्कतों का समाधान, एमएसएमई के लिए नवीन पैकेज व सीडबी के जरिए वित्तीय सहायता, लघु व मध्यम उद्योग को सरकारी छूट, राज्य हथकरघा उद्योग को सस्ती दरों पर ऋण की घोषणा हो सकती है।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवीन आरओबी व आरयूबी बनाने की घोषणाएं, नगरीय निकायों को मजबूत करने के लिए पैकेज, राज्य के प्रमुख नगरीय निकायों में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पीपीपी के जरिए प्रोजेक्ट, आधा दर्जन शहरों में एफ एम रेडियो लगाने की योजना सहित कई घोषणाएं होने की भी उम्मीद की जा रही है।