ऑनलाइन भोजन आपूर्ति के दौरान अनधिकृत तरीके से पैकिंग शुल्क वसूलने के मामले में उपभोक्ता आयोग के आदेश की अनदेखी करना एक रेस्टोरेंट संचालक को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फैसले का पालन न करने और उपस्थित न होने पर नथिंग बिफोर कॉफी (एनबीसी) रेस्टोरेंट के संचालक हार्दिक जिंदल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आयोग ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर सामने पेश करने का निर्देश दिया है।
साकेत नगर निवासी यश अग्रवाल ने सितंबर, 2024 में ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप के माध्यम से एनबीसी रेस्टोरेंट से ब्राउनी शेक मंगवाया था। रेस्टोरेंट प्रबंधन ने 280 रुपये के कुल बिल में 10 रुपये पैकिंग शुल्क के रूप में अतिरिक्त जोड़ दिए। ग्राहक ने इस शुल्क को नियमों के विरुद्ध बताते हुए अधिवक्ता नीलेश बुरड़ और तरुण अग्रवाल के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
क्षतिपूर्ति चुकाने का दिया था आदेश
मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने शिकायत को स्वीकार किया था। आयोग ने रेस्टोरेंट संचालक को 30 दिनों के भीतर वसूले गए 10 रुपये लौटाने के साथ-साथ पांच हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का आदेश सुनाया था। तय समय सीमा बीत जाने पर भी जब रेस्टोरेंट संचालक ने इस आदेश पर कोई अमल नहीं किया, तो पीड़ित ग्राहक ने दो बार पत्र भेजकर निर्णय का पालन करने को कहा, लेकिन रेस्टोरेंट प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
लगातार अनदेखी पर आयोग का कड़ा रुख
आदेश की पालना न होने पर पीड़ित ग्राहक ने आयोग में अवमानना याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने संचालक हार्दिक जिंदल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, परंतु उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसके बाद आयोग ने जमानती वारंट जारी कर ब्यावर के पुलिस अधीक्षक के जरिये उन्हें उपस्थित कराने के निर्देश दिए। लगातार अवसर दिए जाने के बाद भी जब रेस्टोरेंट संचालक पेश नहीं हुए, तो आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।