राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि प्रदेश सरकार ने मॉब लिचिंग जैसे अपराध को रोकने के लिए कानून बनाया है लेकिन फिलहाल वो केंद्र सरकार के पास लंबित है। राज्य सरकार की केंद्र से मांग है कि वे इस कानून को जल्द राष्ट्रपति के पास भेजें ताकि ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।
सीएम गहलोत ने दिल्ली प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में पहलू खान मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि पहलू खान पर हाईकोर्ट का फैसला देश भर में नजीर बनेगा। मॉब लिचिंग मामले का उदाहरण बन गया है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दोषियों को बचाने के लिए गलत मुकदमा दर्ज किया था। मामले में बड़े स्तर पर पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई करेंगे।