आसाराम की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट से लगे दो झटके

मामले के अहम दस्तावेज के रूप में निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान पीडि़ता के सातवीं से लेकर ११वीं तक की अंक तालिकाएं व १०वीं का प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज स्वीकार किए थे, जिसके विरोध में आसाराम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अभियोजन पक्ष ने पीडि़ता के नाबालिग होने के सबूत के तौर पर स्कूली रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज निचली अदालत में पेश करने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकार किया गया।

अभियोजन का तर्क था कि इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों से यह तय हो सकेगा कि पीडि़ता बालिग है या नाबालिग। आसाराम के वकीलों ने यह कहते हुए विरोध किया कि बीच सुनवाई इस तरह से ये दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा सकते। इसके बाद आसाराम ने दो याचिकाएं लगाते हुए हाईकोर्ट से मांग कि निचली अदालत उस निर्णय पर रोक लगाई जाए, जिसमें उन्होंने बीच सुनवाई ऐसे दस्तावेज स्वीकार किए हैं। लेकिन आसाराम को निराशा हाथ लगी।