राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने नारी न्याय शक्ति सम्मान कार्यक्रम के शुभारंभ पर एक दिवसीय दौरे पर अजमेर का दौरा किया। पुष्कर रोड स्थित सेंट्रुरी स्कूल में प्रियंका चौधरी के नेतृत्व में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सारिका चौधरी ने किया, जहां अतिथियों का माला पहनाकर और सम्मान स्वरूप स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया गया।
इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए सारिका चौधरी ने कहा कि राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद गंगा-जमुनी तहजीब की धरती अजमेर में पहली बार आगमन का अवसर मिला, जिसके लिए उन्होंने आयोजकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे अभियान को और गति देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
सरकार पर साधा निशाना
सारिका चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देने वाली सरकार महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में जल्द ही जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन कर 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग को और मजबूती दी जाएगी।
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महिला सहभागिता को बताया अहम
इस कार्यक्रम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आई महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सारिका चौधरी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से संगठन को मजबूती मिलेगी और उनकी आवाज़ को बुलंद करने का अवसर मिलेगा।
मुद्दों से भटका रही सरकार
देश के वर्तमान हालातों पर बात करते हुए सारिका चौधरी ने कहा कि सरकार को बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, किसान और युवाओं के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जनता को असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में जातीय जनगणना और महिला आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
महिलाओं को जागरूक करने की पहल
कार्यक्रम की संयोजक प्रियंका चौधरी ने बताया कि प्रदेश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, जागरूक करने और उनके अधिकारों के प्रति सजग करने के उद्देश्य से नारी न्याय शक्ति सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।