अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह
अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष का बयान
अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने इसे देश में शांति और सौहार्द की स्थापना के लिए आवश्यक बताया। नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मौजूदा मामले की सुनवाई पूरी होने तक कोई नया मुकदमा दर्ज न होने का आदेश स्वागत योग्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह आदेश देश में शांति के एक नए युग की शुरुआत करेगा और इसे स्थायी बनाएगा।
‘अजमेर दरगाह मस्जिद नहीं, कब्रिस्तान है’
अजमेर दरगाह को लेकर निचली अदालत में दायर मुकदमे पर भी इस आदेश का प्रभाव चर्चा में है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अजमेर दरगाह मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह मस्जिद नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान है। दरअसल, 20 दिसंबर को अजमेर दरगाह मामले में सुनवाई होनी है। यह मामला प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के आदेशों से अलग है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम की वैधता पर सुनवाई के दौरान कहा कि नए मुकदमों और सर्वेक्षणों को रोका जाना जरूरी है। इस कदम का उद्देश्य धार्मिक विवादों को नियंत्रित करना और सांप्रदायिक तनाव को कम करना है। वहीं, धार्मिक और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश देश में सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। अजमेर दरगाह जैसे विवादित मामलों में भी इस आदेश के व्यापक प्रभाव देखे जा सकते हैं।