नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) लगाने और इसे विस्तार देकर हिरासत अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल की याचिका पर पंजाब व केंद्र सरकार ने जवाब सौंप दिया है। पंजाब सरकार ने कहा कि डिब्रूगढ़ जेल में रहते हुए भी अमृतपाल अलगाववादियों के संपर्क में था। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में अमृतपाल की हिरासत का समर्थन किया है।
अमृतपाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ एनएसए लगाने समेत अन्य कार्रवाई असांविधानिक, कानून के खिलाफ और राजनीतिक असहमति के कारण की गई है जो दुर्भावनापूर्ण है। याची के खिलाफ ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है, जिसके चलते उसे निवारक हिरासत में रखने का आदेश दिया जा सके। याची ने कहा कि न केवल एक साल से अधिक समय तक निवारक हिरासत अधिनियम को लागू किया गया, बल्कि उसे पंजाब से दूर हिरासत में रखकर असामान्य और क्रूर तरीके से स्वतंत्रता छीन ली गई है।
याची को उसके गृह राज्य, घर, दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर रखना अनुचित और प्रतिशोधात्मक है। याची के घर और उनकी हिरासत के राज्य के बीच की दूरी लगभग 2600 किमी है जिसे ट्रेन या कार से पूरा करने में लगभग चार दिन लगते हैं। याचिकाकर्ता को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर मुखर होने के लिए दंडित करने के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। इसने राज्य सरकार की गलत सूचना/दुष्प्रचार को भी गलत साबित कर दिया कि याचिकाकर्ता का संविधान में कोई विश्वास नहीं है। याची को अपने संसदीय क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व भी करना है।
पंजाब सरकार ने अपने जवाब में कहा कि अमृतपाल ने नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर युवाओं को गुमराह कर अपनी विचारधारा से जोड़ा है। उसकी हिरासत राज्य की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। सांसद के तौर पर संविधान की शपथ लेना राज्य के लिए खतरा होने से बिलकुल अलग है। अमृतपाल जेल में रहते हुए भी अलगाववादियों से जुड़ा हुआ था। जेल में उसके पास से मोबाइल व अन्य उपकरण मिले थे। ऐसे में उसकी हिरासत बढ़ाना सही है। केंद्र सरकार ने कहा कि तय प्रक्रिया के तहत ही अमृतसर के डीसी ने एनएसए लगाया और इसे बढ़ाया गया है। हाईकोर्ट ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर सुनवाई स्थगित कर दी।