पहले से ही करोड़ों की देनदारियों में फंसा पावरकॉम 1000 करोड़ का और ऋण लेने जा रहा है। इस ऋण राशि से जहां थर्मलों की अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा, वहीं पंजाब भर में बिजली वितरण सिस्टम में सुधार के लिए नए ग्रिडों व लाइनों का निर्माण किया जाएगा। इस संबंधी टेंडर निकाला गया है। पावरकॉम अधिकारियों के मुताबिक इस 1000 करोड़ के लोन में से जल्द ही 500 करोड़ रुपये लिए जाएंगे, ताकि प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो सके।
8500 करोड़ केवल रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने को लिया
प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पावरकॉम वर्तमान में 17000 करोड़ की देनदारियों में फंसा है। चिंता वाली बात यह है कि इसमें से करीब 8500 करोड़ का ऋण पावरकॉम ने अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने को लिया है। इनमें बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए बाहर से महंगी बिजली व कोयला खरीद के खर्च के अलावा मुलाजिमों की तनख्वाहों व पेंशनों का खर्चा शामिल है, जिसे पूरा कर पाना भी पावरकॉम के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पावरकॉम को पंजाब सरकार से बिजली की सब्सिडी राशि का भुगतान समय से नहीं हो रहा है। इस समय भी पावरकॉम की सरकार की तरफ करीब 9020 करोड़ रुपये की सब्सिडी बकाया है। हालांकि सरकार ने पांच सालों के अंदर किश्तों में इस राशि को देने का फैसला लिया है। लेकिन फिलहाल पावरकॉम को अपने प्रोजेक्टों के लिए ऋण लेना पड़ रहा है। इसलिए पावरकॉम जल्द 1000 करोड़ का ऋण लेने जा रहा है। यहां खास बात यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक पावरकॉम पहले 3450 करोड़ का लोन ले चुका है।
इस 1000 करोड़ के लोन से आने वाले धान व गर्मी के सीजन के लिए रोपड़ व लहरा मुहब्बत थर्मलों की अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। बिजली वितरण सिस्टम में सुधार के लिए पंजाब भर में 66 केवी के नए ग्रिड स्थापित होंगे और नई 11 केवी लाइनों का निर्माण किया जाएगा। पावरकॉम अधिकारियों के मुताबिक कुछ नई इमारतों का निर्माण भी किया जाना है। इसके अलावा शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट पर भी 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। पावरकॉम को 17000 करोड़ की देनदारियों पर हर साल 1500 करोड़ का ब्याज अदा करना पड़ रहा है, इसलिए बढ़ती देनदारियां पावरकॉम को और आर्थिक मुश्किल में डालती जा रही हैं।
सरकार साथ के साथ करती रहे सब्सिडी का भुगतान, नहीं होगी दिक्कत : इंजीनियर धीमान
पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट इंजीनियर जसवीर सिंह धीमान ने माना कि पावरकॉम को अपने खर्चे इत्यादि पूरा करने को ऋण लेना पड़ता है, लेकिन सरकार अगर अपने वादे के मुताबिक समय से सब्सिडी राशि का भुगतान करती है, तो फिर कोई आर्थिक दिक्कत नहीं होगी।