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तीन महीने से वेतन नहीं, पेट्रोल लेकर छत पर चढ़े सात कर्मचारी

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मोहाली। फेज-6 में मांगों को लेकर धरने पर बैठे कृषि विभाग के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों में से सात कर्मचारी पेट्रोल की बोतलें लेकर इमारत की छत पर चढ़ गए। ऊपर चढ़कर बैठे कर्मचारियों ने विभाग के आलाधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी न कीं तो वे खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे। दूसरी ओर कर्मचारियों की चेतावनी को सुन विभाग के डायरेक्टर ने आननफानन कर्मचारी नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया।
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संयुक्त आत्मा पंजाब एसोसिएशन (सापा) के अध्यक्ष रमनदीप सिंह ने बताया कि कृषि विभाग के अधीन करीब 400 कर्मचारी (एटीएम/बीटीएम) कार्यरत है और अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। तीन महीने से विभाग ने कर्मचारियों को वेतन जारी नहीं किया गया, जिस कारण घर चलाना मुश्किल हो गया है। हालांकि विभाग के आलाधिकारियों से इसे मामले में बैठक तक की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 5 मई से कर्मचारी अपने-अपने जिला हेडक्वार्टरों के बाहर धरना लगाकर बैठ गए लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। करीब एक हफ्ते के बाद जिला हेडक्वार्टरों से धरना हटाकर कर्मचारी पंजाब कृषि विभाग के फेज-6 मोहाली स्थित प्रमुख दफ्तर के बाहर पक्का धरना लगाकर बैठ गए। इसका भी असर जब अधिकारियों पर नहीं हुआ तो मंगलवार को सात कर्मचारी हाथ में पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर विभाग की छत पर चढ़ गए और चेतावनी दी कि उनकी मांगें अगर जल्द नहीं मानी गईं तो वे खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देंगे। यह सूचना मिलते ही विभाग के डायरेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसोसिएशन नेताओं के साथ बैठक बुला ली और मामले के समाधान को लेकर बातचीत शुरू कर दी। खबर लिखे जाने तक विभाग और कर्मचारियों के बीच बातचीत का दौर जारी था।
किसानों तक जानकारी पहुंचाते हैं एटीएम/बीटीएम
जानकारी के अनुसार कृषि विभाग ने अपनी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलाजी मैनेजमेंट एजेंसी बनाई है। इसका काम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं संबंधी जानकारियों को किसानों तक अलग-अलग माध्यमों से पहुंचाया जाता है। योजनाओं के प्रचार के अलावा फसलों की देखरेख से लेकर मुआवजे तक का सर्वे करने का काम उक्त एजेंसी करती है। इस एजेंसी में कुल 469 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 400 एटीएम/बीटीएम हैं। इन कर्मचारियों को वेतन केंद्र सरकार 60 फीसदी और राज्य सरकार द्वारा 40 फीसदी हिस्सा डालकर जारी करती है। जबकि बीते 3 महीनों से कर्मचारियों को वेतन जारी नहीं हुआ, जिस कारण कर्मचारी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
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